MADAN KISHORE JHA की ख़बरें

पटना : बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ विशेष निगरानी इकाई यानी SVU ने बड़ी कार्रवाई की है. लघु जल संसाधन विभाग, छपरा अंचल के अधीक्षण अभियंता राजेन्द्र कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में केस दर्ज कर छह ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई. SVU के मुताबिक, प्राथमिकी में राजेन्द्र कुमार के पास 3 करोड़ 1 लाख 87 हजार 108 रुपये की अप्रत्यानुपातिक संपत्ति होने का प्रथम दृष्टया खुलासा हुआ है.पटना, छपरा, गोपालगंज और मुंबई में हुई तलाशी के दौरान 3 करोड़ 34 लाख 57 हजार रुपये की संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज मिले हैं. इनमें जमीन, फ्लैट और मकान शामिल हैं. मुंबई के पनवेल में 1 करोड़ 61 लाख रुपये की जमीन का दस्तावेज भी मिला है. वहीं पटना के बेउर में दो मंजिला मकान समेत कई भूखंडों का पता चला है.तलाशी के दौरान 1 लाख 96 हजार रुपये नकद और करीब 76 लाख रुपये के सोने-चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं. सोनपुर में 18 लाख के प्लॉट और 39 लाख रुपये के भुगतान की रसीद भी मिली है. SVU के अनुसार, तलाशी में प्राथमिकी में दर्ज संपत्ति से भी अधिक साक्ष्य मिलने की संभावना है. जांच जारी है.पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट--

गोपालगंज : बिहार के गोपालगंज में किसान भवन पर वर्षों से चले आ रहे अवैध कब्जे के मामले में अब प्रभारी मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सख्त रुख अपनाया है. फुलवरिया प्रखंड स्थित किसान भवन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए प्रभारी मंत्री ने जिला प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है. बीस सूत्री की बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों और बीस सूत्री के सदस्यों ने किसान भवन पर लंबे समय से अवैध कब्जे की शिकायत प्रभारी मंत्री के सामने रखी थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रभारी मंत्री ने तत्काल संज्ञान लिया और जिला पदाधिकारी को किसान भवन को 24 घंटे के भीतर कब्जामुक्त कराने का निर्देश दिया.गोपालगंज समाहरणालय सभागार में आयोजित बीस सूत्री कार्यक्रम की बैठक के दौरान फुलवरिया प्रखंड के किसान भवन पर अवैध कब्जे का मामला प्रमुखता से उठाया गया. बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधियों और बीस सूत्री के सदस्यों ने प्रभारी मंत्री विजय कुमार सिन्हा को बताया कि फुलवरिया प्रखंड में स्थित किसान भवन पर लंबे समय से अवैध कब्जा है. किसान भवन जैसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवन के इस तरह इस्तेमाल किए जाने को लेकर लगातार शिकायतें सामने आती रही हैं.मामला सामने आते ही प्रभारी मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इसे गंभीरता से लिया. उन्होंने मौके से ही जिला प्रशासन को इस मामले में त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया.प्रभारी मंत्री ने जिला पदाधिकारी को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि फुलवरिया के किसान भवन को 24 घंटे के अंदर अवैध कब्जे से मुक्त कराया जाए.इसके साथ ही उन्होंने किसान भवन को खाली कराने के बाद मामले में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया. प्रभारी मंत्री के इस निर्देश के बाद अब जिला प्रशासन की कार्रवाई पर नजर रहेगी. लंबे समय से किसान भवन पर अवैध कब्जे की शिकायत के बाद प्रशासन कितनी तेजी से कार्रवाई करता है, यह देखने वाली बात होगी.बीस सूत्री की बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए इस मुद्दे पर प्रभारी मंत्री की तत्काल कार्रवाई से साफ है कि सरकारी और सार्वजनिक भवनों पर अवैध कब्जे के मामलों को लेकर जिला प्रशासन को अब सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. फिलहाल, प्रभारी मंत्री के निर्देश के बाद फुलवरिया किसान भवन को 24 घंटे के भीतर कब्जामुक्त कराने की कार्रवाई शुरू होने की उम्मीद है. अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस निर्देश को किस तरह अमलीजामा पहनाता है. गोपालगंज से नमो नारायण मिश्र की रिपोर्ट-

रोहतास : जिले के डिहरी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बालरतीबीघा गांव से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है. पुलिस चूक से पत्नी की झूठी हत्या के आरोप में पति को सलाखों के पीछे रहना पड़ गया. व्यवहार न्यायालय के वरीय अधिवक्ता शाहनवाज अहमद ने बताया कि औरंगाबाद जिले के फेसर थाना क्षेत्र के पिरोता गांव की हजारी वर्मा की पुत्री शकुंतला देवी की शादी वर्ष 2002 में डिहरी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बालरती बीघा निवासी दिलीप मेहता के पुत्र अरुण मेहता से हुई थी. इसी बीच 2014 में शकुंतला देवी के परिजनों ने पति सास-ससुर देवर गोतनी समेत ससुराल पक्ष के 8 लोगों पर दहेज को लेकर प्रताड़ित करने का डिहरी नगर थाना में केस दर्ज कराई थी. इसी बीच सासाराम में मुफस्सिल थाना के खंडा गांव के समीप एक अज्ञात महिला की लाश मिलती है, जिसकी पहचान शकुंतला देवी के परिजनों द्वारा शकुंतला देवी के रूप में की जाती है.पुलिस ने उक्त अज्ञात महिला की शव की पोस्टमार्टम भी कराकर बाद में दहेज हत्या के तहत पुलिस मामला दर्ज कर शकुंतला देवी के पति अरूण मेहता को सलाखों के अंदर धकेल दिया. हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस ने मामले की जांच के बाद सत्य पाते हुए आरोप पत्र भी समर्पित कर दिया. चौंकाने वाली बात यह है कि हत्या के झूठे केस से बचने के लिए शकुंतला देवी के ससुराल पक्ष ने चल अचल संपत्ति बेच डाला और समझौता के आधार पर वर्ष 2018 में केस समाप्त हो गया. शंकुतला देवी के ससुर दिलीप मेहता तथा देवर गोबिंद कुमार ने बताया कि शंकुतला देवी ने नाम पता बदलकर झारखंड राज्य के कांडी थाना क्षेत्र के लाभाली कला गांव में रह रही थी. शकुंतला देवी के ससुराल पक्ष के लोगों की इसकी भनक लगा तो पहले तो सत्यापन किया. लेकिन तब भी भय से वह पुलिस में शिकायत भी करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे. बाद में उन्होंने रोहतास एसपी से इसकी शिकायत की तब पुलिस की नींद खुली. पुलिस ने झारखंड पहुंचकर महिला को कब्जे में लिया.पुलिस की कब्जे में आने के बाद भी महिला बरगलाती रही. पुलिस सख्ती से पेश आई तो सारा राज खुल गया. इसके बाद पुलिस ने महिला को सासाराम कोर्ट लेकर पहुंची जहां केस समाप्त होने की बात पर लौटा दिया गया ,फिर पुलिस डिहरी अनुमंडल कोर्ट भी पहुंची जहां पुलिस की अगली कार्रवाई जारी है. लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जिस अज्ञात महिला की शकुंतला देवी बात कह कर पोस्टमार्टम कराया गया अब उसका अनुसंधान कैसे होगा. पत्नी की हत्या में चल अचल संपत्ति बेचते हुए सलाखों के पीछे रहे पति को न्याय कैसे मिलेगा.इस मामले में रोहतास एसपी मिस्टर राज ने बताया कि मामले की जानकारी है पुनः केस के माध्यम से कानूनी कार्रवाई की जाएगी. रोहतास से दया नन्द तिवारी की रिपोर्ट--

पटना : बिहार न्यायिक अकादमी से जुड़ी जनहित याचिका पर पटना हाईकोर्ट के तल्ख तेवरों के बाद आखिरकार राज्य सरकार के विभाग सक्रिय हो गया है. एक्टिंग चीफ जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस राजेश कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष राज्य के तीन शीर्ष अधिकारी—पर्यावरण एवं वन विभाग के अपर मुख्य सचिव आनंद किशोर, पथ निर्माण सचिव पंकज कुमार पाल तथा नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार—व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए. सुनवाई प्रारम्भ होते ही कोर्ट ने प्रशासनिक ढिलाई और कोर्ट आदेशों की अनदेखी पर भारी नाराजगी जताई. कोर्ट ने तीखे लहजे में सवाल किया कि न्यायिक अकादमी जैसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण संस्थान की सुरक्षा एवं सौंदर्यीकरण के काम में इतना टालमटोल रवैया क्यों अपनाया जा रहा है?कोर्ट की इस तल्खी के बाद बैकफुट पर आए अधिकारियों ने तुरंत मोर्चा संभाला और निर्माण कार्य की पूरी समय-सीमा प्रस्तुत की. अधिकारियों ने पीठ को आश्वासन दिया कि अकादमी के आसपास बाउंड्री वॉल, महात्मा गांधी सेतु के नीचे के इलाके का सौंदर्यीकरण, बाड़ा लगाने और वृक्षारोपण का समस्त कार्य आगामी 30 नवंबर ,2026 तक हर हाल में पूरा कर लिया जाएगा.कोर्ट ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता पीयूष लाल को पूरे कार्य की निगरानी का जिम्मा सौंपा है. साथ ही किसी भी अड़चन पर तुरंत कोर्ट आने की छूट दी है. पीठ ने अकादमी के निदेशक को भी विभागीय समन्वय बनाकर तय सीमा में काम निपटाने का निर्देश दिया. पिछली सुनवाईओं में हाइकोर्ट ने न्यायिक अकादमी के पास हुए अतिक्रमण के मामले पर सुनवाई करते हुए सख्त टिप्पणी की थी. कोर्ट ने राज्य सरकार से इस सम्बन्ध की कार्रवाईयों की रिपोर्ट मांगी थी. बिहार न्यायिक अकादमी के पास अनधिकृत निर्माणों और सुरक्षा चिंताओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट ऑन रिकॉर्ड लाने का निर्देश दिया था.सभी निर्देशों का त्वरित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए शहरी विकास विभाग को भी मामले में पक्षकार बनाया गया था और अगली सुनवाई से पहले हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया गया था. कल पटना हाईकोर्ट में बिहार न्यायिक अकादमी से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान अप्रत्याशित घटना देखने को मिली. एक्टिंग चीफ जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस राजेश कुमार वर्मा की पीठ के समक्ष सरकारी पक्ष की ओर से बिना रिकॉर्ड के दी गई मौखिक दलीलों पर हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई. इस तीखी टिप्पणी के बाद राज्य के महाधिवक्ता एस.डी. संजय ने मामले से खुद को अलग कर लिया. पीठ ने बरती जा रही ढिलाई पर कड़ा रुख अपनाते हुए पथ निर्माण, वन तथा नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिवों को आज 11 सितंबर ,2026 को सुबह साढ़े दस बजे निजी रूप से हाईकोर्ट में प्रस्तुत होने का आदेश दिया था. सुनवाई के दौरान एएजी-3 पी.के. वर्मा ने दावा किया कि महात्मा गांधी सेतु के नीचे के क्षेत्र के विकास को लेकर पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता द्वारा हलफनामा दायर किया गया है. लेकिन जब कोर्ट ने पूरी फाइल खंगाली,तो ऐसा कोई हलफनामा या दस्तावेज रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं मिला. कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि रिकार्ड के बिना सिर्फ बहस के आधार पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता.पटना से आनंद वर्मा की रिपोर्ट--

जमशेदपुर : राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) की सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT) जमशेदपुर की समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में आयोग के पदाधिकारीगण तथा NIT जमशेदपुर के निदेशक प्रोफेसर डॉ. गौतम सूत्रधार सहित संस्थान के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.बैठक में जनजातीय समाज से जुड़े विभिन्न विषयों, जनजातीय कर्मचारियों की समस्याओं, आरक्षण रोस्टर, कल्याणकारी योजनाओं तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन की स्थिति पर विस्तृत चर्चा की गई. डॉ. आशा लकड़ा जी ने संबंधित अधिकारियों से आवश्यक जानकारी प्राप्त करते हुए जनजातीय हितों से जुड़े मामलों के प्रभावी एवं समयबद्ध समाधान के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.इससे पूर्व डॉ. आशा लकड़ा जी ने NIT जमशेदपुर में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं से संवाद किया. उन्होंने विद्यार्थियों की शैक्षणिक यात्रा, अध्ययन के दौरान आने वाली समस्याओं, आवश्यकताओं एवं भविष्य की आकांक्षाओं की जानकारी ली. उन्होंने विद्यार्थियों को मेहनत, अनुशासन एवं दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया.उन्होंने कहा कि शिक्षा एवं तकनीकी ज्ञान युवाओं के सशक्तिकरण तथा राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. जनजातीय विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं बेहतर अवसर उपलब्ध कराना आयोग की प्राथमिकताओं में शामिल है.संवाद के दौरान विद्यार्थियों ने अपनी विभिन्न समस्याओं, सुझावों एवं अपेक्षाओं को आयोग की माननीय सदस्य के समक्ष रखा. डॉ. आशा लकड़ा जी ने विद्यार्थियों द्वारा उठाए गए विषयों को गंभीरतापूर्वक सुना तथा संबंधित स्तर पर आवश्यक पहल एवं समाधान का आश्वासन दिया.

पटना : भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बिहार राज्य परिषद की बैठक 12 सितंबर 2026 को पटना में होगी. बैठक में जनसंगठनों के आह्वान पर शहीद ए आजम भगत सिंह की जयंती के मौके पर 28 सितंबर, 2026 को पटना में आयोजित राजभवन मार्च की तैयारी की समीक्षा की जायेगी. केंद्र और राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ दिसम्बर में पार्टी की ओर से आयोजित होने वाले राष्ट्रव्यापी जेल भरो आन्दोलन की रणनीति बनाई जाएगी. बैठक को राष्ट्रीय सचिव संजय कुमार, राष्ट्रीय सचिव डा॰ गिरीशचंद्र शर्मा आदि नेता संबोधित करेंगे. भाकपा राज्य सचिव राम नरेश पाण्डेय ने कहा कि बिहार में भाजपा सरकार बनते ही अपराधी बेलगाम हो गया है. पुलिसिया जुल्म बढ़ गया है. महँगाई आसमान छू रही है. भ्रष्टाचार और लूट चरम पर है. महिला उत्पीड़न में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई. सरकार किसानों से जमीन छीन कर कौड़ी के भाव में पूंजीपतियों को सौंप रही है. खजाना खाली होने से राज्यकर्मियों के वेतन-पेंशन के भुगतान के संकट की खबरें आ रही है. बिहार के किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, महिलाओं तथा आम जनता परेशान तथा बदहाल है. ऐसी परिस्थिति में बिहार के विभिन्न जनसंगठनों ने शहीद ए आजम भगत सिंह की जयंती के मौके पर 28 सितंबर 2026 को राजभवन मार्च का आह्वान किया है, जिसका पार्टी ने समर्थन किया है. उन्होंने 28 सितम्बर, 2026 को जनसंगठनों द्वारा आयोजित राजभवन मार्च में अधिक से अधिक संख्या में आम लोगों, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान एवं महिलाओं को शामिल होने का आह्वान किया.पटना से अंकिता की रिपोर्ट--

रांची : राजधानी रांची में नाबार्ड ग्रामीण भारत महोत्सव क्लासिक एक्सपो के चौथे संस्करण का उद्घाटन राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने किया. यह आयोजन 11 से 20 सितंबर तक रांची के होटल रेडिसन ब्लू में किया जा रहा है. इस मौके पर ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि झारखंड के लिए यह गर्व का विषय है कि इस वर्ष नाबार्ड की ओर से ग्रामीण भारत महोत्सव का आयोजन राजधानी रांची में किया गया है. उन्होंने उम्मीद जताई कि यह दस दिवसीय महोत्सव झारखंड के अलावा देश के विभिन्न प्रदेशों से आए कारीगरों के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म साबित होगा. महोत्सव की आयोजनकर्ता नाबार्ड की मुख्य महाप्रबंधक झारखंड, दीपमाला घोष ने बताया कि इस ग्रामीण भारत महोत्सव सह क्लासिक एक्सपो में देश के अट्ठाईस राज्यों के हस्तशिल्पी अपने अपने प्रदेशों की सबसे उम्दा कारीगरी की सौगात लेकर यहां पहुंचे हैं. उन्होंने कहा कि यह आयोजन एक भारत श्रेष्ठ भारत की उत्कृष्ट झलक है, जो झारखंड के लोगों को खूब भायेगा.ग्रामीण भारत महोत्सव में कश्मीर से कन्याकुमारी तक की सुंदरता एक ही छत के नीचे देखने को मिल रही है. एक किनारे से जहाँ कश्मीर के परंपरागत बुनकरों के हाथों बनी शॉल है, तो महाराष्ट्र के हैंडीक्राफ्ट कारीगरों का कमाल भी है. त्रिपुरा की सुंदरता उनके परिधानों में दिख रही है. वहीं, झारखंड की सोहराय कला दूर से ही अपनी ओर आकर्षित करती हैं. यहां कुछ कारीगर पहली बार आए हैं, तो कुछ का झारखंड से रिश्ता कई वर्षों का है.

भागलपुर : पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने शुक्रवार को भागलपुर जिले के खरीक प्रखंड के राघोपुर गांव में बाढ़ की भयावह स्थिति का जायजा लेने पहुंचे. उन्होंने सरकार की राहत व्यवस्था पर सवाल खड़े किए. उन्होंने राघोपुर के वार्ड नंबर 8 और 9 में बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं. इस दौरान सांसद ने अपनी ओर से 100 से अधिक बाढ़ प्रभावित महिलाओं को नगद आर्थिक सहायता दी. पप्पू यादव ने लोदीपुर निवासी बादल मंडल और सिकंदर मंडल के परिजनों से मुलाकात कर 25-25 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी. वहीं कोयली खुटाहा में नाव हादसे में जान गंवाने वाले परिवार के सदस्यों से मिलकर भी सहायता प्रदान की. उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताते हुए सरकार से उचित मुआवजे की मांग की. सांसद ने कहा कि राघोपुर समेत आसपास के इलाकों में बाढ़ ने हालात बेहद गंभीर कर दिए हैं. खैरपुर और अतगामा के समीप बांध पर भी संकट बना हुआ है. उन्होंने आरोप लगाया कि बाढ़ पीड़ितों तक सरकारी राहत पर्याप्त रूप से नहीं पहुंच रही है. बिजली, नाव और जरूरी सुविधाओं के अभाव में बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन गुजार रहे हैं. पप्पू यादव ने सिकंदर मंडल की नाव का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि करीब 70 लाख रुपये खर्च कर जमीन बेचकर नाव बनवाई गई थी, जो बाढ़ में डूब गई. सांसद ने नाव के नुकसान की भरपाई के लिए भी आर्थिक सहायता देने की मांग की. उन्होंने गोराडीह प्रखंड के कोयली खुटाहा गांव में हुए दर्दनाक हादसे का जिक्र करते हुए बताया कि पांच लोगों की डूबने से मौत हुई है. उन्होंने मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर अपनी ओर से 50 हजार रुपये की सहायता दी और सरकार से मृतक परिवारों को कम से कम पांच-पांच लाख रुपये मुआवजा देने की मांग की.वहीं करीब 15 दिनों से लापता बादल मंडल के परिजनों से भी सांसद मिले और उन्हें 25 हजार रुपये की तत्काल सहायता दी. उन्होंने कहा कि किसी परिवार का सदस्य इतने दिनों तक लापता रहे और अंतिम विदाई तक न मिल सके, यह बेहद पीड़ादायक स्थिति है. पप्पू यादव ने एंटी-इरोजन और फ्लड फाइटिंग कार्यों में खर्च होने वाली सरकारी राशि पर भी सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि वर्षों से सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के नाम पर पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन इसका अपेक्षित लाभ जनता को नहीं मिल रहा है. सांसद ने कहा कि वे इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे और पिछले करीब 40 वर्षों में बाढ़ नियंत्रण तथा सिंचाई व्यवस्था से जुड़े ठेकेदारों, माफिया और पदाधिकारियों की संपत्तियों की जांच की मांग करेंगे. उन्होंने कहा कि बाढ़ गरीबों की नियति नहीं, बल्कि व्यवस्था की जिम्मेदारी है और संकट की इस घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा रहना उनका धर्म और कर्तव्य है.भागलपुर से डबलू कुमार की रिपोर्ट-

पटना : बिहार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी संघ के आह्वान पर शुक्रवार को राज्यभर के कल्याण पदाधिकारियों ने सात सूत्री मांगों के समर्थन में काली पट्टी बांधकर अपने दायित्वों का निर्वहन किया. संघ ने सरकार को पूर्व में ही चेतावनी दी थी कि मांगों पर विचार नहीं होने की स्थिति में 11 सितंबर को काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया जाएगा. संघ के प्रतिनिधिमंडल ने 8 सितंबर को विभागीय मंत्री लखेंद्र पासवान एवं विभागीय सचिव से मुलाकात कर अपनी सात सूत्री मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा था. संघ का कहना है कि मांगों पर अब तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने के कारण निर्धारित कार्यक्रम के तहत राज्य के सभी जिलों में पदाधिकारियों ने काली पट्टी बांधकर काम किया.क्या हैं प्रमुख मांगें?संघ ने प्रखंड एवं अनुमंडल स्तर पर कल्याण शाखाओं को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने की मांग की है. इसके तहत प्रखंड कल्याण पदाधिकारियों के लिए कार्यालय कक्ष, लिपिक-सह-लेखापाल एवं डाटा ऑपरेटर की व्यवस्था तथा आवश्यक कार्यालय उपकरण और स्टेशनरी उपलब्ध कराने की मांग शामिल है.संघ ने सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना 388 पदाधिकारियों के खिलाफ शुरू की गई विभागीय कार्रवाई को समाप्त करने की भी मांग की है. संघ का आरोप है कि 450 कार्यरत पदाधिकारियों में से 388 के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू की गई और कई मामलों में दंड भी दिया गया. इसके अलावा 20 से अधिक जिला कल्याण पदाधिकारियों को पदावनत कर प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित किए जाने का भी संघ ने आरोप लगाया है.सचिवालय में प्रतिनियुक्ति पर भी उठाए सवालकल्याण पदाधिकारी संघ ने सचिवालय में लंबे समय से प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को लेकर भी सवाल उठाए हैं. संघ के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण सेवा संवर्ग में कुल 632 पद सृजित हैं, जिनमें 450 पद कार्यरत हैं. इनमें 50 से अधिक पदाधिकारी वर्षों से सचिवालय में प्रतिनियुक्ति पर हैं.संघ ने दावा किया है कि लंबे समय तक सचिवालय में प्रतिनियुक्ति के कारण क्षेत्र में कार्यरत पदाधिकारियों पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है और इससे सरकार को प्रतिवर्ष लगभग 5.4 करोड़ रुपये की वित्तीय क्षति हो रही है. संघ ने सचिवालय में कार्यरत मॉनिटरिंग सेल को समाप्त करने की मांग की है.सरकारी वाहन और यात्रा भत्ते की मांगसंघ ने प्रखंड एवं अनुमंडल स्तर के कल्याण पदाधिकारियों को सरकारी वाहन अथवा निश्चित यात्रा भत्ता देने की मांग भी उठाई है. संघ के अनुसार पदाधिकारियों को दूर-दराज के अनुसूचित जाति के टोलों में जाकर काम करना पड़ता है, लेकिन इसके लिए उन्हें सरकारी वाहन अथवा यात्रा भत्ता उपलब्ध नहीं कराया जाता. संघ ने कहा कि इससे विशेष रूप से महिला पदाधिकारियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है.स्कूल-छात्रावास प्रबंधकों की अलग नियुक्ति की मांगकल्याण पदाधिकारियों ने आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों के प्रबंधकों की अलग से नियुक्ति की मांग की है. संघ के अनुसार कई पदाधिकारियों को एक से अधिक प्रखंडों का प्रभार देने के साथ गैर-विभागीय कार्य भी सौंपे गए हैं. ऐसे में उनके लिए विद्यालय अथवा छात्रावास में 24 घंटे उपलब्ध रहना संभव नहीं है.राजपत्रित पद का दर्जा देने की मांगसंघ ने सेवा संवर्ग नियमावली में सुधार करते हुए कल्याण पदाधिकारियों को राजपत्रित पदाधिकारी का दर्जा देने की मांग की है. साथ ही अनुमंडल कल्याण पदाधिकारियों को पूर्व में दिए गए वित्तीय अधिकारों को प्रभावी करने, प्रखंड कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति से संबंधित व्यवस्था समाप्त करने और वेतन विसंगति दूर करने की मांग की गई है.संघ ने सचिवालय और क्षेत्र में कार्यरत पदाधिकारियों के बीच संवाद की कमी दूर करने की भी मांग की है. संघ का कहना है कि विभागीय सचिव और क्षेत्रीय पदाधिकारियों के बीच नियमित संवाद नहीं होने के कारण स्थानांतरण, अर्जित अवकाश, मातृत्व अवकाश और शिशु देखभाल अवकाश जैसे मामलों के निपटारे में परेशानी होती है. संघ ने स्पष्ट किया है कि यदि उनकी मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं होती है तो आंदोलन को आगे भी चरणबद्ध तरीके से जारी रखा जाएगा. पटना से अंकिता की रिपोर्ट--

रोसड़ा (समस्तीपुर) : बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर से है जहां रोसड़ा-बेगूसराय स्टेट हाईवे-55 पर पंचवटी चौक के पास तेज रफ्तार अनियंत्रित हाइवा ने बाइकसवार दंपती को कुचल दिया. हादसे में दोनों की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई. घटना के बाद सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच अग्रेतर कार्रवाई में जुट गई.घटना के संबंध में स्थानीय लोगों ने बताया कि दोनों पति-पत्नी सिमरिया घाट से गंगा स्नान कर बाइक से अपने घर लौट रहे थे. इसी दौरान रोसड़ा की ओर से आ रहे हाइवा ने उनकी बाइक में टक्कर मारते हुए दोनों को रौंद दिया. दुर्घटना के बाद चालक हाइवा लेकर भागने लगा. सूचना मिलते ही रोसड़ा पुलिस ने पीछा कर हाइवा को जब्त करते हुए चालक को हिरासत में ले लिया. इधर रोसड़ा पुलिस ने दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया और मृतकों की पहचान की प्रक्रिया के साथ जांच पड़ताल में जुट गई है.रोसड़ा से रंजीत मिश्रा की रिपोर्ट-

गया जी : इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के गयाजी से आ रही है जहां बैंक लोन धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को गया के रामनंदी होटल्स एंड रिसॉर्ट्स लिमिटेड (RHRL) से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की है. गया और बोधगया में एक साथ हुई कार्रवाई के दौरान कंपनी के निदेशक अखौरी गोपाल और उनके बेटों निशांत व नितेश से जुड़े परिसरों की भी तलाशी ली गई है.ईडी की यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत की जा रही है. बताया जा रहा है कि जांच सीबीआई की एफआईआर और चार्जशीट के आधार पर आगे बढ़ी है. जांच एजेंसी के अनुसार मामले में कथित अपराध से जुड़ी राशि करीब 131.79 करोड़ रुपये है.ईडी के मुताबिक, रामनंदी होटल्स एंड रिसॉर्ट्स लिमिटेड को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले बैंकों के समूह से करीब 85 करोड़ रुपये का लोन मिला था. आरोप है कि इसमें से करीब 58 करोड़ रुपये तय उद्देश्य से हटाकर दूसरी जगह इस्तेमाल किए गए.जांच एजेंसी फर्जी प्रोजेक्ट कंप्लीशन रिपोर्ट के जरिए लोन लेने और लोन की राशि के लेन-देन की भी पड़ताल कर रही है. इसके अलावा गिरवी रखी गई पांच संपत्तियों को कथित तौर पर बेचने और कम कीमत पर बिक्री के आरोपों की जांच हो रही है.वहीं बोधगया के अमरबीघा में भी ईडी की कार्रवाई जारी है. सूत्रों के अनुसार वहां मिथिलेश राय के घर पर भी सुबह से छापेमारी चल रही है. हालांकि, इस कार्रवाई को लेकर आधिकारिक विस्तृत जानकारी का इंतजार है.गया से प्रदीप कुमार सिंह की रिपोर्ट--

पटना : बिहार में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में स्पेशल विजिलेंस यूनिट यानी SVU ने बड़ी कार्रवाई की है. लघु जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता राजेंद्र कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है.जानकारी के मुताबिक SVU ने राजेंद्र कुमार के पांच अलग-अलग ठिकानों पर तलाशी के लिए पांच टीमें लगाई है. सभी स्थानों पर एक साथ जांच की जा रही है. कार्रवाई के दौरान अधिकारियों की टीम संपत्ति से जुड़े दस्तावेज, बैंकिंग लेन-देन और अन्य वित्तीय रिकॉर्ड खंगाल रही है.SVU की एक टीम पटना स्थित लघु जल संसाधन विभाग के कार्यालय भी पहुंची है. यहां विभागीय दस्तावेजों और राजेंद्र कुमार से जुड़े रिकॉर्ड की जांच की जा रही है. इसके अलावा उनके चार अन्य ठिकानों पर भी तलाशी अभियान चल रहा है.SVU के मुताबिक, राजेंद्र कुमार पर अपनी आय के ज्ञात स्रोतों की तुलना में कथित तौर पर 100 प्रतिशत से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है. इसी आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.छापेमारी के दौरान अधिकारियों की ओर से संपत्ति के कागजात, वित्तीय लेन-देन से संबंधित रिकॉर्ड और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जांच की जा रही है. जांच एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उनकी घोषित आय और अर्जित संपत्ति के बीच कितना अंतर है. फिलहाल SVU की कार्रवाई जारी है. तलाशी अभियान पूरा होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि टीम को किन-किन दस्तावेजों या संपत्तियों से जुड़े साक्ष्य मिले हैं. बरामदगी और आगे की कानूनी कार्रवाई को लेकर SVU की ओर से विस्तृत जानकारी बाद में सामने आने की उम्मीद है.पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट--

पटना : लखीसराय की रहने वाली अनामिका ने वर्ष 2024 में मैट्रिक परीक्षा में तीसरा रैंक हासिल किया था. वहीं, वर्ष 2026 में साइंस विषय से बारहवीं की परीक्षा में उन्हें छठा रैंक मिला. अपने अनुभव साझा करते हुए अनामिका बताती हैं कि, “मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उन्हें सम्मानित करने के साथ पुरस्कार राशि और लैपटॉप खरीदने के लिए अतिरिक्त राशि भी प्रदान की. हम जैसे साधारण परिवार की लड़कियों के लिए यह बहुत जरूरी है. आज के समय में लैपटॉप से ऑनलाइन पढ़ाई का काफी महत्व है. मुख्यमंत्री से मिले इस सम्मान से हमारा मनोबल बढ़ा है और आगे भी बेहतर करने की प्रेरणा मिली है. हमें प्रोत्साहित करने और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जी का आभार. हाल के दिनों में मुख्यमंत्री की ओर से शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहल भी शुरू की गई है.”मेधावी और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का सम्मान करना सरकार की एक महत्वपूर्ण और आवश्यक जिम्मेदारी है. ऐसे प्रयासों से युवाओं का मनोबल बढ़ता है और समाज में शिक्षा के प्रति सकारात्मक माहौल तैयार होता है. इसी सोच के साथ अनामिका की तरह ही वर्ष 2026 की इंटरमीडिएट और मैट्रिक वार्षिक परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले 168 मेधावी विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार, 9 सितंबर को सम्मानित किया. सम्मान समारोह का आयोजन 9 सितंबर 2026 को दोपहर 12 बजे पटना के नेक संवाद में किया गया. समारोह के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने छात्राओं के साथ बैठकर लंच किया और उनसे बातचीत भी की. इंटरमीडिएट और मैट्रिक परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के लिए अलग-अलग पुरस्कार राशि निर्धारित की गई है. प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 2 लाख रुपये, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वालों को 1.5 लाख रुपये और तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को 1 लाख रुपये की पुरस्कार राशि दी गई. इसके अलावा, इंटरमीडिएट परीक्षा में चतुर्थ और पंचम स्थान हासिल करने वाले विद्यार्थियों को 30-30 हजार रुपये दिए गए. वहीं, मैट्रिक परीक्षा में चतुर्थ से दशम स्थान तक आने वाले विद्यार्थियों को 20-20 हजार रुपये की पुरस्कार राशि मिली.मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की ओर से एक और महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है. सभी पुरस्कृत विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदने के लिए अतिरिक्त 51 हजार रुपये दिए जाएंगे. यानी टॉप करने वाले विद्यार्थियों को निर्धारित पुरस्कार राशि के अलावा लैपटॉप खरीदने के लिए भी अलग से आर्थिक सहायता दी जा रही है. यह पहल मेधावी विद्यार्थियों को सम्मान देने के साथ-साथ उन्हें आगे की पढ़ाई में डिजिटल संसाधनों का बेहतर उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण है.सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि,”आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है. परीक्षा में टॉप करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान परिणाम आने के तुरंत बाद होना चाहिए. इसलिए अब तय किया गया है कि इंटरमीडिएट और मैट्रिक का रिजल्ट आने के एक महीने के भीतर सम्मान समारोह आयोजित किया जाए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले नालंदा आए और नालंदा यूनिवर्सिटी गए. बिहार में पहले करीब 30% बच्चे स्कूल और कॉलेज से बाहर हो जाते थे, लेकिन धीरे-धीरे उन्हें शिक्षा से जोड़ा गया. पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस दिशा में काम किया. बिहार लगातार बदल रहा है और राज्य में 7 लाख से अधिक शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं.”जानिए टॉपर छात्रों की कहानीदरभंगा के रहने वाले सत्यम कुमार ने साइंस विषय से बारहवीं की परीक्षा में चौथा रैंक हासिल किया है. वह माध्यमिक विद्यालय सनापुर से बारहवीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद अभी नेशनल फायर सर्विस कॉलेज, नागपुर से बीएड कर रहे हैं. सत्यम कहते हैं, “इतनी कम उम्र में मुख्यमंत्री के हाथों सम्मानित होना अपने आप में गर्व की बात है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हम छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए निरंतर नए प्रयास कर रहे हैं. वे छात्रों के हित में AI, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में लगातार काम कर रहे हैं. हमें सम्मानित कर प्रोत्साहित किया गया है. हम छात्रों के हित में किए जा रहे इन प्रयासों के लिए मुख्यमंत्री का बहुत-बहुत आभार.”लाखों छात्रों की तरह समस्तीपुर के रहने वाले आदित्य प्रकाश सुमन ने भी अपने परिवार का नाम रोशन करने का सपना देखा था. अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने मैट्रिक वार्षिक परीक्षा में प्रथम रैंक हासिल कर इस सपने को पूरा किया. आदित्य प्रकाश सुमन बताते हैं, “बिहार सरकार की ओर से शिक्षा के क्षेत्र में संचालित योजनाओं का लाभ मुझे मिला है. इन्हीं योजनाओं की मदद से मुझे यह सफलता हासिल करने में काफी सहयोग मिला. भविष्य की पढ़ाई के लिए भी बिहार सरकार ने हम विद्यार्थियों के लिए रास्ता काफी सुगम किया है. आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की ओर से हम छात्रों को लैपटॉप खरीदने के लिए सहायता राशि प्रदान की गई. यह हम विद्यार्थियों के लिए बेहद प्रोत्साहन कारी है. इस सम्मान और प्रोत्साहन के लिए मुख्यमंत्री का हृदय से धन्यवाद.”श्री गणपति चकनी प्लस टू उच्च विद्यालय हठीलपुर की लक्ष्मी कुमारी बताती है कि,"आज का जो यह सम्मान है, मेरे सपनों को बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. जिसे हम बयां नहीं कर सकते, क्योंकि मुख्यमंत्री ने स्वयं प्रोत्साहित किया है बच्चों को, जिसके लिए मैं अभी से ही खुश हूं और उनकी बातों को सुनकर इनफेक्ट मैं बहुत प्रभावित हुई हूं. मुख्यमंत्री ने लाइव क्लासेस और भी बहुत सारे कदम उठाए हैं. इसे देखने के बाद मुझे लग रहा है कि बिहार विकास कर रहा है. और ऐसे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी , जिन्होंने इतना सब कर दिया इतने कम समय में, बहुत ही मुझे प्राउड महसूस हो रहा है कि ऐसे व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री बन रहे हैं.”

Patna : पटना हाईकोर्ट में अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए बिहार सरकार ने बडी संख्या में विभिन्न स्तरीय विधि पदाधिकारियों के पैनल का गठन किया है. इस सन्दर्भ में राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है. पटना हाईकोर्ट में राज्य सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए सोलह अपर महाधिवक्ताओं के पैनल का गठन किया है. इनमें अधिवक्ता सुबोध कुमार झा,मौर्य विजय चंद्र, प्रभात कुमार वर्मा, अंजनी कुमार, आलोक कुमार अग्रवाल, अवधेश कुमार सिंह, अजय बिहारी सिन्हा, हरेंद्र प्रसाद सिंह, नम्रता मिश्रा, राजू गिरी, अशोक कुमार चौधरी, सुनील कुमार मंडल, शशिभूषण कुमार, राघवेन्द्र,विन्ध्याचल राय व आलोक राही के नाम शामिल हैं.राज्य सरकार ने 21 अधिवक्ताओं को शासकीय अधिवक्ता ( गवर्नमेंट एडवोकेट) का पैनल बनाया है. इसमें अवधेश कुमार सिंह, अमरेन्द्रनाथ वर्मा, सुभाष प्रसाद सिंह, राकेश कुमार, प्रकाश चंद्र अग्रवाल, अभिनव मिश्र, आलोक कुमार साही, मनोज कुमार सिंह, अर्चना, राजीव कुमार सिंह, राधिका रमण,कौटिल्य कुमार प्रसाद, उषा कुमारी, अल्का वर्मा, रामनिवास प्रसाद, अमित किशोर सिंह, धनंजय कुमार, बृजकिशोर प्रसाद सिंह, रश्मि झा,मोहम्मद जियाउल होदा,राजेंद्र प्रसाद साह,कल्पना और राम सुमिरन राय शामिल हैं.इनके अलावे सरकारी वकील का 40 अधिवक्ताओं का एक पैनल सरकार ने बनाया है. इनमें दीपक कुमार, मुकेश कुमार, अरविंद कुमार, प्रिया गुप्ता, प्रमोद कुमार मिश्र, जावेद गफ्फार खान, रवि कुमार, चन्द्रशेखर आजाद, रवि कुमार पांडेय, राजेश कुमार, अरविंद कुमार, बलराम कापरी,कौशल किशोर, प्रमोद कुमार वर्मा,प्रोन्नति सिंह, स्वप्निल कुमार सिंह समेत 40 सरकारी वकील बनाये गये हैं.इनके सिवा स्टैंडिंग कौंसिल ( स्थायी समापुदेशक ) का एक पैनल है,जिसमें चालीस अधिवक्ता शामिल हैं. इनमें सत्येंद्र कुमार झा,संजय कुमार गुप्ता, अरविंद उज्ज्वल, प्रवीण कुमार झा,ब्रजेश कुमार पांडेय, किंकर कुमार, अनुज कुमार, सर्वदेव सिंह, बंदनवार सिंह, पारुल प्रसाद ज्ञान शंकर, सदानंद पासवान, राम अनुराग सिंह समेत चालीस अधिवक्ताओं को स्थायी समापुदेशक के पैनल में रखा गया है. राज्य सरकार के इस नये और भारी-भरकम अधिवक्ताओं के पैनल से ये उम्मीद जताई जा सकती है कि सरकार के हाईकोर्ट में लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आयेगी. राज्य के महाधिवक्ता एस डी संजय के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार के विधि पदाधिकारियों का पैनल पूरी क्षमता और योग्यता से कार्य करेगा, ऐसी उम्मीद है.पटना से आनंद वर्मा की रिपोर्ट-

बोधगया : बिहार के बोधगया में सनातन और बौद्ध धर्म की आस्था का एक अनोखा संगम देखने को मिला. बोधगया मठ में ताइवान और थाईलैंड से पहुंचे विदेशी तीर्थयात्रियों ने अपने पितरों की आत्मा की शांति और सुख-समृद्धि की कामना को लेकर विशेष पूजा-अर्चना की. इस दौरान करीब 3000 दीप जलाकर विशेष धार्मिक अनुष्ठान किया गया. पूजा में बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार भी शामिल हुए और विदेशी श्रद्धालुओं के साथ इस विशेष आयोजन का हिस्सा बने.इस धार्मिक आयोजन में ताइवान के 14 और थाईलैंड के 2 श्रद्धालु शामिल हुए. वहीं पूजा-अर्चना में 108 बौद्ध भिक्षुओं, थाईलैंड के मोंक, ऋषिकेश से पहुंचे 33 ब्राह्मणों और बोधगया मठ के संत-साधुओं ने विशेष धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराया.2022 में शुरू हुई आस्था की कहानीबिहार पर्यटन विभाग के गाइड बाल गंगाधर के मुताबिक, वर्ष 2022 में ताइवान से दो पर्यटक बोधगया आए थे. इसी दौरान उनकी मुलाकात उनसे हुई. दोनों बौद्ध धर्म को मानने वाले थे. बाल गंगाधर उन्हें बोधगया मठ लेकर पहुंचे, जहां उन्होंने पहली बार सनातन परंपरा के अनुसार पूजा-अर्चना देखी और इसमें शामिल हुए.उनका कहना है कि विदेशी श्रद्धालुओं को सनातन धर्म की पूजा-पद्धति काफी पसंद आई. इसके बाद वे अपने देश वापस लौटे और उन्होंने बताया कि उनकी व्यक्तिगत और कारोबारी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आया. इसके बाद से वे साल में दो बार बोधगया आकर बौद्ध और सनातन दोनों परंपराओं के अनुसार पूजा-अर्चना करते हैं.ताइवान तक पहुंची बोधगया की सनातन आस्थागाईड के अनुसार, शुरुआत में केवल दो विदेशी श्रद्धालु आए थे, लेकिन अब उनकी संख्या बढ़कर 16 तीर्थयात्रियों तक पहुंच गई है. ये श्रद्धालु ताइवान में भी सनातन धर्म और इसकी पूजा-पद्धति के बारे में लोगों को बता रहे हैं.बोधगया मठ में हुआ यह आयोजन सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि सनातन और बौद्ध परंपराओं के बीच आस्था और सांस्कृतिक जुड़ाव की एक अनोखी तस्वीर भी पेश करता नजर आया. एक ओर बौद्ध भिक्षु और थाईलैंड के मोंक मंत्रोच्चार करते दिखे, तो दूसरी ओर ऋषिकेश के ब्राह्मण और बोधगया मठ के संत-साधु सनातन परंपरा के अनुसार पूजा-अर्चना में जुटे रहे.3000 दीपों की रोशनी में विदेशी श्रद्धालुओं की आस्था, बोधगया की धरती पर सनातन और बौद्ध परंपरा का यह संगम लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा.“दो विदेशी श्रद्धालुओं से शुरू हुई आस्था की कहानी, अब 16 विदेशी पहुंचे बोधगया मठ—3000 दीपों के बीच सनातन और बौद्ध परंपरा का अद्भुत संगम.”बोधगया से मनोज सिंह की रिपोर्ट

पटना : बिहार सरकार ने सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में पढ़ रहे पीजी मेडिकल छात्रों के मानदेय में बड़ी बढ़ोतरी का फैसला लिया है. संशोधित मानदेय का लाभ पीजी के प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के छात्रों को मिलेगा.सरकार के फैसले के मुताबिक अब पीजी प्रथम वर्ष के छात्रों को हर महीने 92 हजार 800 रुपये मानदेय दिया जाएगा. वहीं द्वितीय वर्ष के छात्रों का मानदेय बढ़ाकर 1 लाख 2 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है. तृतीय वर्ष के छात्रों को अब 1 लाख 12 हजार 200 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा.संशोधित मानदेय 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा. इससे सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में पीजी की पढ़ाई कर रहे छात्रों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा.बताया जा रहा है कि इससे पहले पीजी प्रथम वर्ष के छात्रों को करीब 82 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाता था. नए निर्णय के बाद इसमें उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई है.सरकार का मानना है कि मेडिकल पीजी छात्रों को बेहतर आर्थिक सहयोग मिलने से वे अपनी विशेषज्ञ चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण पर अधिक प्रभावी तरीके से ध्यान केंद्रित कर सकेंगे.स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने कहा है कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ बेहतर चिकित्सकीय मानवबल तैयार करना सरकार की प्राथमिकता है. सरकार का जोर राज्य में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ाने और स्वास्थ्य व्यवस्था को और मजबूत करने पर है.मानदेय में यह बढ़ोतरी बिहार के सरकारी चिकित्सा संस्थानों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की नई पीढ़ी तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट--

पटना : मुख्यमंत्री इसी माह नये वकीलों को प्रति माह पांच हजार रुपये का स्टाइपेंड देंगे. महाधिवक्ता एसडी संजय ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि 1 जनवरी, 2024 के बाद बिहार स्टेट बार काउंसिल में पंजीकृत हुए सभी नये वकीलों को स्टाइपेंड योजना के शर्तो को पूरा करने पर लाभ दिया जायेगा.उन्होंने स्पष्ट किया कि नई योजना है. शुरुआती दौर में छोटी मोटी समस्या सामने आ सकती है. लेकिन सरकार नये वकीलों को स्टाइपेंड योजना का लाभ देगी. सरकार कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणाएं की हैं. 1 जनवरी 2024 से नामांकित नए वकीलों को 3 साल तक पांच हजार रुपया मासिक स्टाइपेंड के साथ साथ अधिवक्ता संघों को ई-लाइब्रेरी के लिए पांच लाख की सहायता देगी.इसके लिए सरकार ने बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति को 30 करोड़ रुपये की राशि दे चुकी हैं. इसके अलावा महिला वकीलों के लिए शौचालयों की सुविधा और चेंबर में सुधार की योजना भी शामिल है. स्टाइपेंड योजना का लाभ लेने के लिए वकीलों को एक सौ रुपये का फॉर्म खरीद आवेदन करना होगा.इस आवेदन के साथ मैट्रिक परीक्षा का प्रमाण पत्र, वकील के रूप में पंजीकृत प्रमाण पत्र, अनुभव एवं सक्रिय प्रैक्टिस प्रमाण पत्र, माता/पिता आय प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र, पैन कार्ड,एआईबीई प्रमाण पत्र, आपराधिक मामले में संलिप्तता नहीं होने का शपथ पत्र, वकालत पेशा के अलावा किसी दूसरे व्यवसाय में नहीं होने का शपथ पत्र,रद्द चेक देना होगा.उन्होंने बताया कि आवेदन पर एसोसिएशन के अध्यक्ष और महासचिव का हस्ताक्षर होना चाहिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि ट्रस्टी कमेटी के कॉन्वेनर पटना में नहीं होने के कारण उनका हस्ताक्षर अनिवार्य नहीं है. उनका कहना था कि बिहार के जूनियर वकीलों को शुरुआती आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना लागू की गई है.पटना से आनंद वर्मा की रिपोर्ट-