BIHAR NEWS : शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए बड़ा आदेश,20 जुलाई तक वेतन सत्यापन कराना अनिवार्य
पटना:बिहार के सभी विश्वविद्यालयों और अंगीभूत महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया गया है. राज्यपाल एवं कुलाधिपति सैयद अता हसनैन ने वेतन सत्यापन की प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है. विश्वविद्यालयों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि 20 जुलाई तक सभी लंबित वेतन सत्यापन मामलों का निपटारा सुनिश्चित किया जाए. समय सीमा के अंदर सत्यापन नहीं होने की स्थिति में संबंधित शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन रुक सकता है.
प्रक्रिया को तेज करने के लिएनोडल प्रतिनिधि नियुक्त
इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक नोडल प्रतिनिधि नियुक्त किया जाएगा. यह प्रतिनिधि लंबित मामलों के सत्यापन में समन्वय करेगा और प्रतिदिन इसकी समीक्षा भी की जाएगी,ताकि निर्धारित समय के भीतर सभी मामलों का निष्पादन हो सके.
विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए भी नई व्यवस्था लागू
इसके साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए भी नई व्यवस्था लागू की गई है. नियम, अध्यादेश, विनियम और पाठ्यक्रमों की स्वीकृति से जुड़े सभी प्रस्ताव अब केवल राज्यपाल सचिवालय द्वारा निर्धारित विशेष ईमेल आईडी पर ही भेजे जाएंगे. पहले अलग-अलग ईमेल आईडी पर प्रस्ताव भेजे जाने के कारण उनकी समयबद्ध निगरानी और कार्रवाई में कठिनाई हो रही थी.
सभी विश्वविद्यालयों में प्रशासनिक गतिविधियां तेज
राज्यपाल सचिवालय ने स्पष्ट कर दिया है कि निर्धारित ईमेल के अलावा किसी अन्य ईमेल पर भेजे गए प्रस्तावों या पत्रों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित विश्वविद्यालय की होगी. इस आदेश के बाद सभी विश्वविद्यालयों में प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं और शिक्षकों एवं कर्मचारियों से भी समय रहते वेतन सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करने की अपील की गई है, ताकि भविष्य में वेतन भुगतान में किसी प्रकार की बाधा न आए.
