बिहार में सबका होगा अपना आशियाना! : सरकारी जमीनों पर बनेंगे घर,उचित कीमत पर मिलेंगे बेहतर आवास
पटना: बिहार में अपना घर खरीदने का सपना देखने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार शहरी क्षेत्रों में किफायती आवास उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ी पहल करने जा रही है। इसके तहत बिहार राज्य आवास बोर्ड की वर्षों से खाली पड़ी सरकारी जमीनों का उपयोग कर आधुनिक सुविधाओं से युक्त नए आवासीय परिसर विकसित किए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य विभिन्न आय वर्ग के लोगों को उचित कीमत पर बेहतर आवास उपलब्ध कराना है।
लोगों को मिलेंगे गुणवत्तापूर्ण और किफायती आवास
नगर विकास एवं आवास विभाग ने इस दिशा में प्रारंभिक तैयारी शुरू कर दी है। विभाग आवास बोर्ड की खाली पड़ी जमीनों का सर्वे कर रहा है,ताकि उन स्थानों पर योजनाबद्ध तरीके से आवासीय परियोजनाएं विकसित की जा सकें। सरकार का मानना है कि इससे एक ओर सरकारी भूमि का बेहतर उपयोग होगा. वहीं, दूसरी ओर तेजी से बढ़ते शहरीकरण के बीच लोगों को गुणवत्तापूर्ण और किफायती आवास मिल सकेगा।
मध्यम और निम्न वर्ग का भीघर का सपना होगा पूरा
प्रस्तावित आवासीय परिसरों में सड़क, पेयजल, बिजली, जल निकासी, पार्क, सामुदायिक भवन, हरित क्षेत्र और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है। सरकार ऐसे मॉडल विकसित करना चाहती है,जिससे मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवार भी आसानी से अपने घर का सपना पूरा कर सकें।
रोजगार के नए अवसर की भी बढ़ेगी संभावना
इस पहल से शहरों का योजनाबद्ध विस्तार भी संभव होगा और अनियोजित बस्तियों के विकास पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। साथ ही निर्माण कार्य शुरू होने पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होने की संभावना है। सरकार की यह योजना शहरी आवास व्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ आधुनिक और सुव्यवस्थित शहरों के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।हालांकि, विभाग की ओर से अभी परियोजना के स्थान, निर्माण की समय-सीमा,फ्लैटों की संख्या और कीमत जैसी विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। योजना का विस्तृत खाका तैयार होने के बाद इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाने की संभावना है।
