पटना : बिहार में बड़ी मेडिकल लापरवाही उदाहरण सामने आया,जिसमें पित्ताशय के ऑपरेशन के दौरान पेट में छोड़ी गई गॉज पट्टी छोड़ा गया. उपभोक्ता आयोग ने डॉक्टर पर 30 लाख का जुर्माना लगाया. बिहार राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने चिकित्सा जगत को झकझोर देने वाले एक गंभीर मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है.

आयोग ने पित्ताशय (गॉल ब्लैडर) के एक सामान्य ऑपरेशन के दौरान मरीज के पेट में सर्जिकल गॉज छोड़ने और गंभीर लापरवाही बरतने के मामले में दोषी डॉक्टर पर 30 लाख रुपये का भारी-भरकम मुआवजा देने का आदेश दिया है.

यह पूरा मामला मध्‍यप्रदेश के मधेपुरा निवासी मणि कांत सिंह की पत्नी स्व. निभा सिंह (53 वर्ष) से जुड़ा है. मृतका को पेट दर्द की शिकायत के बाद सहरसा के गायत्री नर्सिंग होम में laproscopic सर्जन डॉ. राजेश कुमार सिंह (विपक्षी संख्या-1) को दिखाया गया था. डॉक्टर की सलाह पर 19 मार्च ,2016 को उनका गॉल ब्लैडर निकालने का ऑपरेशन किया गया.

ऑपरेशन के बाद से ही मरीज की सेहत लगातार बिगड़ने लगी और उसे गंभीर पेट दर्द, उल्टी व आंतों में रुकावट (बाउल ऑब्स्ट्रक्शन) जैसी समस्याएं होने लगी.

मरीज को कई डॉक्टरों और अस्पतालों में दिखाया गया, लेकिन सही कारण का पता नहीं चल सका. अंततः जब मरीज को नई दिल्ली के प्रतिष्ठित सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया, तब डॉक्टरों ने जांच के बाद आपातकालीन सर्जरी (लैप्रोटॉमी) की. ऑपरेशन के दौरान मरीज के पेट के अंदर से 15x4x3 सेमी आकार की एक बड़ी खून से सनी हुई गॉज पट्टी (स्पंज) बरामद हुई, जिसके कारण पूरे पेट में संक्रमण (पेरिटोनिटिस) फैल चुका था.

हालांकि, अत्यधिक जटिलताओं और संक्रमण के कारण 1 जुलाई, 2016 को अस्पताल से छुट्टी मिलने के कुछ ही घंटों बाद मरीज की मौत हो गई.

आयोग के अध्यक्ष जस्टिस संजय कुमार और न्यायिक सदस्य मो. शमीम अख्तर की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय आयोग के पूर्ववर्ती फैसलों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि ऑपरेशन के दौरान पेट के अंदर सर्जिकल सामग्री या गॉज छोड़ देना स्पष्ट रूप से 'रेडिक्लेशियस नेग्लिजेंस' (लापरवाही) की श्रेणी में आता है. आयोग ने अपने आदेश में कहा कि ऑपरेशन के बाद टांके लगाने से पहले सभी सर्जिकल उपकरणों और गॉज की गिनती करना डॉक्टर और उसकी टीम का प्राथमिक कर्तव्य होता है, जिसकी अनदेखी मरीज की जान पर भारी पड़ी.

आयोग ने मुख्य दोषी डॉक्टर (विपक्षी संख्या-1) को आदेश दिया है कि वह आदेश प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर प्रतिकर के रूप में तीस लाख रुपये और मुकदमे के खर्च के रूप में बीस हजार रुपये की राशि पीड़ित पति को भुगतान करें. निर्धारित समय सीमा में भुगतान न होने पर इस पर 8% वार्षिक की दर से ब्याज भी देना होगा. इस कड़े फैसले से निजी चिकित्सा संस्थानों और चिकित्सकों में हड़कंप मच गया है.

पटना से आनंद वर्मा की रिपोर्ट-