मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में विकास योजनाओं, सड़क निर्माण, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कई अहम फैसले; सचिवालय में कंप्यूटर ऑपरेटर की नई बहाली पर रोक

रांची: मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 41 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ शिक्षा, सड़क निर्माण, बाल संरक्षण और आपदा प्रभावित परिवारों के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

प्रमुख फैसले

महंगाई भत्ता: राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी।

विश्रामपुर: नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय के डिग्री महाविद्यालय के निर्माण के लिए 37 करोड़ रुपये स्वीकृत।

साहिबगंज: मिशन वात्सल्य के तहत ऑब्जरवेशन होम निर्माण के लिए 9.75 करोड़ रुपये की मंजूरी।

पाकुड़: बर्हिग्राम-जीके हाटी-कंकड़बाना-शंकर घाट-इस्लामपुर रोड के 8.3 किलोमीटर चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए 44.52 करोड़ रुपये स्वीकृत।

जामताड़ा: करमाटांड़ बाजार बाईपास पथ के 7.17 किलोमीटर निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपये की मंजूरी।

रांची: मुड़मा चौक-सुरसा-मस्ताना पानीपत सड़क के 9.7 किलोमीटर पुनर्निर्माण के लिए 28 करोड़ रुपये स्वीकृत।

वज्रपात पीड़ित: प्रभावित परिवारों को अनुदान देने के लिए 10 करोड़ रुपये की स्वीकृति।

कृषि एवं मत्स्य विभाग: झारखंड मत्स्य सेवा नियमावली, 2026 को मंजूरी।

प्री-बजट कार्यशाला: वित्तीय वर्ष 2027-28 की प्री-बजट कार्यशाला के लिए डॉ. हरिश्वर दयाल और उनकी टीम को नॉलेज पार्टनर बनाने की स्वीकृति।

न्यायालय के आदेश का अनुपालन: स्वर्गीय विनय कुमार, पूर्व लिपिक की सेवा नियमित करने की मंजूरी।

सचिवालय में नई बहाली पर रोक

कैबिनेट की बैठक में सचिवालय में कंप्यूटर ऑपरेटर और डाटा ऑपरेटर की नई बहाली पर रोक लगाने का निर्णय भी लिया गया।

इसके अलावा राज्य सरकार के छठे वेतनमान के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी वृद्धि से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

कैबिनेट के इन फैसलों से राज्य में आधारभूत संरचना, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और सरकारी कर्मचारियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लिए गए हैं।

रांची से संदीप यादव की रिपोर्ट