पटना : बिहार में सरकारी योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रमों को लेकर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बड़ा निर्देश जारी किया है. उन्होंने राज्य के सभी विभागों और जिलाधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकारी कार्यक्रमों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भागीदारी हर हाल में सुनिश्चित की जाए. अब किसी भी विकास योजना के उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम में स्थानीय सांसदों और विधानमंडल के सदस्यों को अनिवार्य रूप से आमंत्रित करना होगा.

मुख्य सचिव ने अपने निर्देश में कहा है कि सरकारी कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों को केवल औपचारिक रूप से आमंत्रित करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उनके लिए सम्मानजनक स्थान भी आरक्षित रखना होगा. मुख्यमंत्री अथवा राज्य सरकार के अन्य गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में भी स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित करनी होगी.

मुख्य सचिव ने यह भी स्पष्ट किया है कि विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास प्रशासनिक अधिकारी अकेले नहीं करेंगे. संबंधित क्षेत्र के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को कार्यक्रम में उचित सम्मान और स्थान दिया जाना चाहिए. इसके साथ ही योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास से संबंधित शिलापट्ट पर जनप्रतिनिधियों के नाम अंकित करने के पुराने सरकारी निर्देशों का भी अनिवार्य रूप से पालन करना होगा.

प्रत्यय अमृत ने अपने आदेश में वर्ष 2013 और 2021 में जारी पूर्व के सरकारी निर्देशों का हवाला देते हुए कहा है कि इन आदेशों के बावजूद कुछ स्थानों पर स्थानीय अधिकारियों द्वारा जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा किए जाने की शिकायतें सामने आई है.

इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य सचिव ने सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों, सचिवों, विभागाध्यक्षों, प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराएं. सरकार का उद्देश्य सरकारी कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों के प्रोटोकॉल और सम्मान को बनाए रखना है.

पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट-