बिहार के नगर निकाय कर्मचारियों को बड़ी राहत, बिना प्रमोशन भी बढ़ेगी सैलरी; नीतीश-सम्राट सरकार ने MACP योजना को दी मंजूरी
पटना: बिहार सरकार ने नगर निकायों में कार्यरत नियमित कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने लंबे समय से एक ही पद पर काम कर रहे निकाय कर्मियों को रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना (MACP) का लाभ देने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस फैसले से अब कर्मचारियों को प्रमोशन नहीं मिलने की स्थिति में भी वेतन वृद्धि से जुड़ा वित्तीय लाभ मिल सकेगा।
दरअसल, बिहार के नगर निकायों में बड़ी संख्या में नियमित कर्मचारी ऐसे हैं, जो वर्षों से एक ही पद पर कार्यरत हैं। पदोन्नति की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण कई कर्मचारी बिना प्रमोशन के ही सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इससे उन्हें नौकरी के दौरान वेतन में वित्तीय उन्नयन का लाभ नहीं मिल पाता था। कर्मचारी लंबे समय से इस समस्या के समाधान की मांग कर रहे थे।
कर्मचारियों की मांग और उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने MACP योजना लागू करने की स्वीकृति दी है। इस व्यवस्था के तहत पात्र नियमित कर्मचारियों को निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार वित्तीय उन्नयन का लाभ दिया जाएगा। यानी यदि किसी कर्मचारी को निर्धारित अवधि तक पदोन्नति नहीं मिलती है, तब भी उसे योजना के प्रावधानों के अनुसार वेतन संबंधी लाभ मिल सकेगा।
सरकार के इस निर्णय से नगर निकायों में काम करने वाले नियमित कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। इससे लंबे समय से एक ही पद पर कार्यरत कर्मियों का वेतन बेहतर हो सकेगा। सरकार का मानना है कि इस फैसले से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और उन्हें लंबे समय तक सेवा देने का उचित वित्तीय लाभ मिल सकेगा। हालांकि, इसका लाभ पात्रता और निर्धारित सरकारी नियमों के अनुसार ही मिलेगा।
पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट