सरकारी दफ्तरों में काम के बदले रिश्वतखोरी के खिलाफ CBI की कार्रवाई लगातार तेज़ हो रही है। गृह मंत्रालय के अधीन रांची स्थित क्षेत्रीय वेतन और लेखा कार्यालय—यानी RPAO (CISF) में तैनात सहायक लेखा अधिकारी सुनील कुमार के खिलाफ CBI ने कड़े सबूत इकट्ठा किए हैं। जांच एजेंसी के मुताबिक, सुनील कुमार के खिलाफ अपने पद का दुरुपयोग कर रिश्वत मांगने और लेने के सीधे साक्ष्य मिले हैं।इस पूरे मामले की जड़ 15 अगस्त 2026 को दी गई एक शिकायत में छिपी है। शिकायतकर्ता हैं रविकांत त्रिपाठी, जो प्रयागराज स्थित मेजा ऊर्जा निगम लिमिटेड (NTPC) में कार्यरत CISF के हेड कांस्टेबल हैं।

रविकांत त्रिपाठी अपनी यूनिट से जुड़े लंबित बिलों को जमा करने और उनका भुगतान पास कराने के लिए रांची स्थित RPAO कार्यालय पहुंचे थे। इनमें उनकी यूनिट के 28 यात्रा भत्ता (TA) बिल और 10 बाल शिक्षा भत्ता (CEA) बिल शामिल थे। ये ऐसे भत्ते हैं, जो कर्मचारियों और जवानों के आधिकारिक दौरों और बच्चों की शिक्षा से जुड़े होते हैं—जिनका समय पर पास होना बेहद ज़रूरी होता है।शिकायत के अनुसार, इन्हीं 38 बिलों के भुगतान को मंजूरी देने और पास कराने के बदले में कथित तौर पर रिश्वत मांगी गई। आरोप है कि सहायक लेखा अधिकारी सुनील कुमार और लेखा अधिकारी संतोष कुमार महतो ने इन बिलों के निपटारे के एवज में 40,000 से 50,000 रुपये की रिश्वत मांगी।

सीबीआई की जांच में यह पहलू बेहद गंभीर माना जा रहा है कि संवेदनशील और जिम्मेदार पदों पर बैठे अधिकारियों ने प्रक्रियागत काम को आसान बनाने या पास करने के नाम पर अपने पद का कथित दुरुपयोग किया।शिकायत मिलने के बाद CBI ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच आगे बढ़ाई। जांच के दौरान एजेंसी को सुनील कुमार के खिलाफ रिश्वत मांगने और लेने से जुड़े सीधे साक्ष्य हाथ लगे हैं।

अब जांच इस दिशा में आगे बढ़ रही है कि:

  • रिश्वत की रकम के लेन-देन की कड़ियां कैसे जुड़ी थीं?

  • क्या इस प्रक्रिया में अन्य स्तरों पर भी कोई भूमिका थी?

  • और लंबित बिलों की फाइलों को किस तरह रोका या आगे बढ़ाया गया था?फिलहाल CBI के पास मौजूद साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी और विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया तेज़ है।