पटना: राजधानी पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में बिहार के विकास और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े24महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बेगूसराय में रामधारी सिंह दिनकर विश्वविद्यालय और पटना में माता सीता महिला विश्वविद्यालय की स्थापना को स्वीकृति दी गई है. दोनों विश्वविद्यालयों के लिए15-15करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है.

पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जिला पुलिस, रेल पुलिस, मद्य निषेध और राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो समेत विभिन्न इकाइयों के लिए33.68करोड़ रुपये के उपकरण खरीदने की मंजूरी दी गई. वहीं पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत50ड्रोन खरीदने के लिए24.50करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. इन ड्रोन का इस्तेमाल निगरानी, क्राउड कंट्रोल, नदी क्षेत्र में अभियान, नक्सल विरोधी कार्रवाई और आपदा प्रबंधन में किया जाएगा. पुलिस ऑपरेशन और निगरानी व्यवस्था को तकनीक से जोड़ने के साथ एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर भी जोर दिया गया है.

जल संसाधन विभाग के तहत बिहार जल संसाधन विकास निगम लिमिटेड के गठन को मंजूरी मिली है. इसका उद्देश्य जल प्रबंधन, नदी जोड़ो परियोजनाओं, रिवर फ्रंट विकास और जल सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को तेजी देना है.

पशुपालकों के लिए मुख्यमंत्री गौधन विकास ऋण योजना को मंजूरी दी गई है. योजना में बैंक ऋण के ब्याज पर100प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान है. कोसी क्षेत्र में डेयरी विकास के लिए सुपौल, मधेपुरा और सहरसा में126.07करोड़ रुपये की योजनाएं लागू होंगी.

सीवान में एकीकृत मत्स्यपालन और जलीय कृषि विकास के लिए195.28करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गई है. स्वास्थ्य क्षेत्र में12चिकित्सीय संस्थानों मेंe-SushrutNX लागू होगा.

इसके अलावा पटना जंक्शन से मल्टी-मॉडल हब को जोड़ने वाले सब-वे का नाम‘आचार्य किशोर कुणाल सब-वे’ रखने, नवादा में चीनी मिल के लिए99.39एकड़ जमीन हस्तांतरित करने और बिहार बॉयलर नियमावली-2026को मंजूरी देने का फैसला हुआ है.

गांधी जयंती पर पात्र दोषसिद्ध बंदियों को विशेष परिहार का लाभ देकर रिहा करने, कारा नियमों में संशोधन और केंद्र में लंबित मामलों की निगरानी के लिए‘समन्वय पोर्टल’ विकसित करने को भी स्वीकृति मिली है.

वहीं आयोग, बोर्ड और निगमों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत संबंधित पदाधिकारियों के वेतन और भत्तों में भी संशोधन किया गया है. वेतन25 हजार से बढ़ाकर65 हजार रुपये प्रतिमाह और दैनिक भत्ता1 हजार से बढ़ाकर3,500 रुपये प्रतिदिन किया गया है.

पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट---