MADAN KISHORE JHA की ख़बरें

रामगढ़ : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने अपनी पूजनीय दिवंगत माता स्व. रूपी सोरेन के श्राद्धकर्म के तहत समाज की परंपराओं एवं मान्यताओं के अनुरूप रस्में निभाई. मुख्यमंत्री ने रामगढ़ जिले के नेमरा स्थित अपने पैतृक आवास पर प्रतिदिन की भांति अपनी पूजनीय माता स्व. रूपी सोरेन की स्मृति में उन्हें दातून, पानी और भोजन परोसने की समाज की परंपराओं एवं मान्यताओं के अनुरूप रस्में निभाई. सीएम हेमन्त सोरेन ने नेमरा स्थित अपने पैतृक आवास पर प्रतिदिन की भांति दिवंगत माता रुपी सोरेन की स्मृति में दातून, पानी और भोजन परोसने की पारंपरिक रस्म पूरी की. उन्होंने परिवारजनों के साथ पारंपरिक रीति-रिवाजों का निर्वहन करते हुए आज के आवश्यक संस्कार संपन्न किए. संथाली समाज में प्रचलित इन परंपराओं का परिवार की सांस्कृतिक मान्यताओं में विशेष महत्व है. रामगढ़ के नेमरा से संदीप यादव की रिपोर्ट-

पटना : बिहार कैडर के वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी जितेंद्र कुमार को केंद्र सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है. उन्हें रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) यानी रेलवे सुरक्षा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया है. उनकी नियुक्ति को केंद्र सरकार की मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी है. वह वर्तमान महानिदेशक सोनाली मिश्रा की जगह यह जिम्मेदारी संभालेंगे.31 अक्टूबर को पूरा होगा वर्तमान महानिदेशक का कार्यकालमीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मध्य प्रदेश कैडर की 1993 बैच की IPS अधिकारी सोनाली मिश्रा का RPF महानिदेशक के रूप में कार्यकाल 31 अक्टूबर 2026 को समाप्त हो रहा है. इसके बाद जितेंद्र कुमार इस महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी संभालेंगे. हालांकि, उनके पदभार ग्रहण करने की वास्तविक तारीख की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है.मार्च 2030 तक मिल सकता है कार्यकालकार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) की ओर से जारी नियुक्ति आदेश के अनुसार, जितेंद्र कुमार की नियुक्ति रेलवे बोर्ड में पे मैट्रिक्स के लेवल-16 के वेतनमान पर की गई है. उनका कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तारीख से 31 मार्च 2030 तक या अगले आदेश तक निर्धारित किया गया है. इनमें से जो भी पहले लागू होगा, उसी के अनुसार कार्यकाल प्रभावी रहेगा.रेलवे सुरक्षा की होगी अहम जिम्मेदारीरेलवे प्रोटेक्शन फोर्स भारतीय रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. रेलवे परिसर, यात्रियों और रेल संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना इस बल की प्रमुख जिम्मेदारियों में शामिल है. ऐसे में नए महानिदेशक के सामने रेलवे सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने और यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर काम करने की जिम्मेदारी होगी.बिहार कैडर के अधिकारी को केंद्रीय स्तर पर इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने से राज्य के प्रशासनिक और पुलिस महकमे में भी यह नियुक्ति चर्चा का विषय बनी हुई है.पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट-

पटना : एक समय था, जब ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को रोजगार पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता था. काबिलियत होने के बावजूद उन्हें रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं मिलते थे. बिहार सरकार की सोच और नीतियों की वजह से अब काफी हद तक तस्वीर बदल चुकी है.आज जीविका अभियान से प्रदेश की करीब 1.81 करोड़ से अधिक महिलाएं जुड़ी हैं. महिलाएं जीविका से जुड़कर किराना दुकान, सिलाई-कढ़ाई केंद्र, डेयरी, पशुपालन, मुर्गी पालन, नर्सरी और हस्तशिल्प जैसे विभिन्न छोटे एवं लघु व्यवसाय सफलतापूर्वक संचालित कर रही हैं. इसी बदलाव की कड़ी में नालंदा की पूजा देवी सशक्तिकरण की एक मिसाल बनी हैं. उन्होंने अपनी सफलता की कहानी के जरिए समाज में महिलाओं की बदलती और सकारात्मक तस्वीर पेश की है.जीविका से जुड़कर बदली पूजा देवी की जिंदगीपूजा देवी नालंदा की रहने वाली हैं. उन्होंने बताया कि जीविका से जुड़कर उन्होंने अपनी किराना दुकान खोली है. अब वह हर महीने करीब 20 हजार रुपये कमा लेती हैं. इससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति पहले से काफी बेहतर हो गई है.पूजा बताती हैं कि जब वह जीविका से नहीं जुड़ी थीं, तब वह सिर्फ घर में रहती थीं और कोई काम नहीं कर पाती थीं. परिवार के लोग भी उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने देते थे. लेकिन जब से वह जीविका से जुड़ी हैं, तब से उनकी जिंदगी में काफी बदलाव आया है. सीएम दीदी और जीविका की अन्य दीदियों ने उन्हें आगे बढ़ने और काम करने के लिए प्रोत्साहित किया.वह कहती हैं, “अब मेरे घर में पैसे आने लगे हैं और घर का माहौल भी पहले से बहुत अच्छा हो गया है. मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने जाते हैं. यह सब जीविका की वजह से हो पाया है. इसके लिए मैं जीविका को बहुत धन्यवाद देती हूं. अब मैं घर से बाहर निकलकर काम कर रही हूं और पहले से बेहतर जिंदगी जी रही हूं.”नगीना देवी ने शुरू किया सिलाई का कारोबार, 10 लोगों को दे रहीं रोजगारपूजा देवी की तरह ही औरंगाबाद की नगीना देवी ने भी कहा, जीविका ने मेरे जीवन में बदलाव लाया है.नगीना देवी बताती हैं, “मैं औरंगाबाद की रहने वाली हूं. मेरे पति पहले लुधियाना में काम करते थे, लेकिन कोरोना के कारण उनका काम छूट गया. उस समय हमारे सामने रोजगार की समस्या खड़ी हो गई थी. तभी मुझे जीविका दीदियों के बारे में जानकारी मिली और मैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी.”उन्होंने स्वयं सहायता समूह से आर्थिक सहायता लेकर सिलाई की तीन मशीनें खरीदी और अपना काम शुरू किया. वह और उनके पति दोनों मिलकर काम करने लगे. धीरे-धीरे उनका कारोबार बढ़ने लगा और वे थोक विक्रेताओं को कपड़ों की आपूर्ति करने लगीं. इसके साथ ही स्वयं सहायता समूह के साथ उनका लेन-देन भी बढ़ता गया.आज मैं न केवल अपने परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बना रही हूं, बल्कि अपने साथ 10 अन्य लोगों को भी रोजगार दे रही हूं. मेरी जिंदगी में यह बदलाव जीविका से जुड़ने के कारण आया है. इसके लिए मैं बिहार सरकार और जीविका को तहे दिल से धन्यवाद देती हूं.”बिहार में जीविका से आया ऐतिहासिक बदलावविगत 20 वर्षों में जीविका के माध्यम से बिहार की महिलाओं के जीवन में ऐतिहासिक और सकारात्मक बदलाव आए हैं. जो महिलाएं कभी घर की चौखट तक नहीं लांघ पाती थीं, आज वे अपना व्यवसाय चला रही हैं और सफलता की नई कहानी लिख रही हैं.मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है. इसी क्रम में जीविका दीदियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर उन्हें ‘लखपति दीदी’ बनाने का लक्ष्य रखा गया है.

पटना : जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, पटना ने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करते हुए दो महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय सुनाए हैं. एक मामले में फ्लैट में बिक्री समझौते के अनुसार सुविधाएँ उपलब्ध नहीं कराने पर बिल्डर को 11.25 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया गया है. वहीं, दूसरे मामले में वाहन दुर्घटना के बाद बीमा दावा अनुचित तरीके से खारिज किए जाने पर बीमा कंपनी को मरम्मत खर्च, ब्याज, मानसिक उत्पीड़न के लिए मुआवजा तथा मुकदमे का खर्च देने का आदेश दिया गया है.फ्लैट में सहमत सुविधाएँ उपलब्ध नहीं कराने पर बिल्डर को मुआवजा देने का आदेशउपभोक्ता शिकायत संख्या 39/2017 में शिकायतकर्ता सजल कुमार शर्मा बनाम आर.डी. इको डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य के मामले में आयोग ने 8 अक्टूबर 2026 को निर्णय सुनाया. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि फ्लैट का कब्जा दिए जाने के बावजूद बिक्री समझौते में उल्लिखित लिफ्ट, जनरेटर, अग्निशमन उपकरण तथा अतिरिक्त विद्युत बिंदु जैसी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं कराई गईं. शिकायतकर्ता को इन सुविधाओं की व्यवस्था अपने खर्च पर करनी पड़ी.आयोग ने मामले में उपलब्ध दस्तावेजों और बिक्री समझौते के आधार पर शिकायत को स्वीकार करते हुए विपक्षी पक्षों को निर्देश दिया कि वे शिकायतकर्ता को 10 लाख रुपये मुआवजे के रूप में, मानसिक पीड़ा एवं शारीरिक उत्पीड़न के लिए एक लाख रुपये तथा मुकदमे के खर्च के रूप में 25 हजार रुपये का भुगतान करें. इस प्रकार कुल 11.25 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया गया है. आदेश के अनुसार, इसकी प्रति प्राप्त होने की तिथि से 120 दिनों के भीतर अनुपालन करना होगा. निर्धारित अवधि में अनुपालन नहीं होने पर इसके बाद 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा.अनुचित तरीके से बीमा दावा खारिज करने पर बीमा कंपनी को भुगतान का निर्देशदूसरे मामले में उपभोक्ता शिकायत संख्या 320/2019, जूही कुमारी बनाम रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में आयोग ने 29 सितंबर 2026 को निर्णय सुनाया. शिकायतकर्ता की महिंद्रा स्कॉर्पियो एस6 प्लस वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसकी मरम्मत पर 85,092 रुपये खर्च हुए. शिकायतकर्ता ने बीमा कंपनी के समक्ष दावा प्रस्तुत किया, लेकिन कंपनी ने नो क्लेम बोनस (NCB) से संबंधित कथित गलत जानकारी का हवाला देते हुए 31 मई 2019 को दावा खारिज कर दिया था.मामले में उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद आयोग ने बीमा दावा खारिज करने के आधार को अस्वीकार्य माना. आयोग ने भारतीय मोटर टैरिफ के प्रावधान जीआर-27 का उल्लेख करते हुए कहा कि नए बीमाकर्ता द्वारा नो क्लेम बोनस दिए जाने की स्थिति में पूर्व बीमाकर्ता से निर्धारित 21 दिनों के भीतर उसका सत्यापन किया जाना चाहिए. इस मामले में निर्धारित अवधि में सत्यापन नहीं किया गया था. आयोग ने बीमा कंपनी के दावा अस्वीकृति संबंधी पत्र को निरस्त करते हुए शिकायत को आंशिक रूप से स्वीकार किया और कंपनी को वाहन की मरम्मत के लिए 85,092 रुपये, 31 मई 2019 से वास्तविक भुगतान तक 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज, मानसिक पीड़ा एवं उत्पीड़न के लिए 20 हजार रुपये तथा मुकदमे के खर्च के रूप में 10 हजार रुपये देने का निर्देश दिया. आदेश का अनुपालन आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर करना होगा.दोनों निर्णय उपभोक्ताओं को उनके वैध अधिकारों के संरक्षण तथा सेवा में कमी की स्थिति में उचित राहत उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं. इन मामलों में आयोग ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के साथ किए गए समझौतों और सेवा संबंधी दायित्वों का पालन किया जाना आवश्यक है तथा अनुचित तरीके से दायित्वों से बचने पर संबंधित पक्षों को मुआवजा और अन्य देय राशि का भुगतान करना पड़ सकता है. ये महत्वपूर्ण आदेश जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, पटना के अध्यक्ष प्रेम रंजन मिश्र एवं सदस्य रजनीश कुमार द्वारा पारित किए गए.पटना से अंकिता की रिपोर्ट-

रामगढ़ : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के पैतृक गांव नेमरा में बुधवार को शोक और संवेदनाओं का माहौल रहा. मुख्यमंत्री की पूजनीय माता दिवंगत रूपी सोरेन जी को श्रद्धांजलि देने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के दिग्गजों और प्रशासनिक महकमे के आला अधिकारियों का तांता लगा रहा. गांव पहुंचे सभी गणमान्य लोगों ने मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और इस अपार दु:ख की घड़ी में अपनी गहरी संवेदनाएं प्रकट की. मुलाकात करने वालों में विधायक प्रदीप यादव, विधायक जनार्दन पासवान, विधायक मंगल कालिंदी, पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता, पूर्व सांसद घूरन राम, पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो, पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता, पूर्व सांसद रविंद्र कुमार पांडेय, पूर्व विधायक समरी लाल, पूर्व विधायक अपर्णा सेनगुप्ता सहित अन्य गणमान्य शामिल थे.तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर दी भावभीनी विदाईमुलाकात के दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारियों ने दिवंगत रूपी सोरेन की तस्वीर पर श्रद्धापूर्वक पुष्प अर्पित किए. सभी ने नम आंखों से उन्हें नमन करते हुए अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी और ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की.इस दु:खद घड़ी में मुख्यमंत्री और उनके पूरे परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए पूरा प्रशासनिक और राजनीतिक अमला रामगढ़ स्थित नेमरा में नजर आया.रामगढ़ के नेमरा से संदीप यादव की रिपोर्ट-

Patna : पटना हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय में स्पष्ट किया कि'अपराध की गंभीरता' के आधार पर किशोर को जमानत से वंचित नहीं किया जा सकता है. कोर्ट ने बाल न्याय अधिनियम सर्वोपरि माना है. भारतीय न्यायपालिका ने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 का मंशा उद्देश्य और उसके प्रावधानों पर एक बार फिर कड़ा और स्पष्ट रुख अपनाया है. हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसले में यह स्पष्ट कर दिया है कि केवल अपराध की गंभीरता या जघन्य प्रकृति के आधार पर किसी भी 'विधि के विवादित बालक' को जमानत देने से इनकार नहीं किया जा सकता है.कोर्ट ने साफ शब्दों में दोहराया है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 12 आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC/BNSS) के सामान्य जमानत प्रावधानों पर भारी पड़ती है. कानून के मुताबिक, किशोर को जमानत देना एक 'नियम' है और इसे अस्वीकार करना केवल एक 'अपवाद' है.हाल ही में अदालतों के सामने ऐसे कई मामले आए जहां निचली अदालतों ने आरोपी किशोरों की जमानत याचिकाएं केवल इस आधार पर खारिज कर दी थी कि उनके खिलाफ दर्ज अपराध बहुत गंभीर या जघन्य प्रकृति के थे.अदालतों में यह दलील दी जा रही थी कि चूंकि मामला बेहद गंभीर अपराध से जुड़ा है, इसलिए आरोपी किशोर को राहत नहीं दी जानी चाहिए. लेकिन हाईकोर्टों ने इन तर्कों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि कानून की मूल भावना बच्चे को अपराधी की श्रेणी में खड़ा करना नहीं, बल्कि उसका सुधार करना है.कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब बात किसी किशोर को जमानत देने की आती है, तो अपराध कितना गंभीर है या उसमें कितनी हिंसा शामिल है, यह पैमाना नहीं होना चाहिए. कानून हर किशोर को समान रूप से देखता है. जेजे एक्ट की धारा 12(1) के तहत यह साफ निर्देश है कि विधि के विवादित बालक को जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए, चाहे उसने कोई भी अपराध क्यों न किया हो.जमानत से इन्कार कानून के अनुसार, किसी किशोर को तभी जमानत से रोका जा सकता है, जब इसके पुख्ता आधार हों कि रिहा होने पर उसका संपर्क किसी ज्ञात अपराधियों से हो जाएगा.इससे उसे नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरा पैदा हो सकता है. फिर उसकी रिहाई से 'न्याय के उद्देश्यों को आघात' पहुंचेगा.(ध्यान रहे: यहाँ 'न्याय के उद्देश्य' का अर्थ समाज का बदला लेना नहीं, बल्कि उस बच्चे के अपने सुधार और कल्याण से जुड़ा है.) यदि किसी मामले में पुलिस या अभियोजन पक्ष गवाह पेश करने में देरी करता है या कानूनी प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब होता है, तो इसका खामियाजा किशोर को उसकी स्वतंत्रता छीनकर नहीं भुगताया जा सकता.कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि एक ऑब्जर्वेशन होम या सुधार गृह की चारदीवारी की तुलना में, एक सही पारिवारिक और सामाजिक माहौल बच्चे के मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास के लिए कहीं अधिक बेहतर और सहायक होता है. यह फैसला बच्चों के बुनियादी अधिकारों की जीत है. कानूनी जानकारों का मानना है कि यह निर्णय बाल न्याय प्रणाली के मूल सिद्धांतों की पुनर्स्थापना करता है. कई बार निचली अदालतें जनता के आक्रोश या अपराध की क्रूरता को देखकर कानून की मूल मंशा से भटक जाती हैं और बच्चों को जेलनुमा सुधार गृहों में लंबे समय तक बंद रखने का आदेश दे देती हैं.इस फैसले से उन हजारों किशोरों और उनके परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी ,जो केवल प्रशासनिक या अदालती प्रक्रियाओं की सुस्ती के कारण महीनों और सालों से हिरासत में रहने को मजबूर हैं.पटना से आनंद वर्मा की रिपोर्ट-